पुलिस भर्ती में आयु सीमाः बेरोजगार आक्रामक, सरकार रक्षात्मक

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादूून

राज्य स्थापना दिवस करीब है। धामी सरकार समान नागरिक संहिता के तोहके के साथ इसे यादगार बनाना चाहती है, लेकिन पुलिस भर्ती में उम्र के पेंच ने मुश्किल खड़ी कर दी है। बेरोजगार पुलिस सिपाही की भर्ती में पांच वर्ष की छूट चाहते हैं। उनकी मांग वाजिब है, क्योंकि आठ वर्ष बाद जाकर यह भर्ती खुली है। ऐसे में यदि आयु सीमा में छूट न मिली, तो बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में बेरोजगार किसी भी हद पर जाकर संघर्ष को तैयार हैं। सरकार उलझन में तो है ही, साथ ही रक्षात्मक भी दिख रही है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निगाहें टिक गई हैं, जो कि गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं।
सरकार ने आठ वर्षों बाद पुलिस सिपाही के दो हजार पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आयु सीमा में छूट का मसला उठने लगा है। वर्तमान में इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। बेरोजगार संगठन आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट पर जोर दे रहा है। इस संबंध मेें संगठन ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मुलाकात की है। डीजीपी से उन्हें आश्वासन मिला है। इसे आधार बनाते हुए राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पहले यानी आठ नवंबर तक कोई आंदोलन न करने का बेरोजगार संगठन ने आश्वासन सरकार को दिया है, लेकिन इसके बाद, राज्य स्थापना दिवस पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगार संगठन ने ऐेलान किया है, कि आठ नवंबर तक आयु सीमा में छूट का आदेश जारी नहीं हुआ, तो नौ नवंबर को सीएम आवास कूच किया जाएगा। इसमें दस हजार युवाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। बेरोजगारों ने अपने आंदोलन को करो या मरो रैली का नाम दिया है।
इन स्थितियों के बीच, सरकार के स्तर पर इस मामले मेें गंभीरता से मंथन शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को निर्णय करना है, क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि सरकार बेरोजगारों के मामले में आक्रामक रूख अख्तियार करने से हरसंभव बचने की कोशिश में है। ऐसे में इन संभावनाओं को बल मिल रहा है कि जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला सामने आ सकता है। यूपी की नजीर भी सरकार के संज्ञान में है, जहां पर ऐसे मामले में तीन वर्ष की छूट दी गई है।