सरकार लाएगी 582 मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादून
धामी कैबिनेट ने प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। इन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। यह तीसरा मौका है, जबकि न्यायालय के पूर्ववती आदेश के कारण बस्तियों पर मंडराए संकट को दूर करने के लिए किसी सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। तीन साल तक के लिए यह निर्णय लागू किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय को आगामी नगर निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ, एक अन्य अहम फैसले में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी नियमावली के प्रारूप को परीक्षण के लिए विधायी विभाग के पास भेज दिया है। कैबिनेट की बैठक में कई अन्य निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट की बुधवार की बैठक में जिस प्रस्ताव पर सबकी निगाहें लगी हुई थीं, वह मलिन बस्तियों से संबधित था। दरअसल, राज्य में मलिन बस्ती एक बड़ा मुद्दा है। नगर निकाय के जल्द होने वाले चुनाव को देखते हुए इसकी अहमियत काफी ज्यादा मानी जा रही है। न्यायालय ने पूर्व में आदेश जारी किया था कि नगर निकाय व अन्य सरकारी जमीन पर बसाई गई मलिन बस्तियों पर से अवैध कब्जा हटाया जाए। इसके विपरीत, राजनीतिक दल इन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। इन स्थितियों के बीच, न्यायालय के आदेश से बस्तियों को बचाने के लिए पूर्व में दो बार तीन-तीन साल के लिए अध्यादेश आ चुके थे। माना जा रहा था कि धामी सरकार भी इसी परिपाटी पर आगे बढे़गी हुआ भी ऐसा ही। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई।

कैबिनेट में लिए गए अन्य अहम निर्णय
-गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल व स्प्रिंग जल के उपयोग पर ैक्स लगाया जाएगा। यह एक दिसंबर से लागू किया जाएगा। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी।
-पशुपालन विभाग आईटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मछली उपलब्ध कराएगा।
-दीपावली पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का कर्मचारियों का वेतन 31 अक्टूबर से पहले दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में बिगड़ी सुबोध उनियाल की तबियत
-वन मंत्री सुबोध उनियाल की तबियत कैबिनेट बैठक के दौरान खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।