समान नागरिक संहिता को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज, काउंटडाउन शुरू

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादून
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को उत्तराखंड में छह महीने पहले लागू किया जा चुका है, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। सरल शब्दों में कहें, तो नियमावली के अनुसार यूसीसी की कार्रवाई उत्तराखंड में बहुत जल्द आगे बढ़ते हुए दिखाई देने लगेगी। राज्य सरकार इस संबंध में उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके को खास बनाना चाहती है। इस क्रम में 18 अक्टूबर की तारीख को भी अहम माना जा रहा है, जबकि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तैयार नियमावली राज्य सरकार को प्राप्त हो जाएगी।
धामी सरकार के ढाई वर्ष से अधिक के कार्यकाल में जिस फैसले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वह यूसीसी से संबंधित है। पूरे देश पर प्रभाव डालने वाले यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइमलाइट में रहे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यूसीसी का संकल्प लेकर ही गई थी और इसे घोषणापत्र में भी स्थान दिया गया था। चुनाव में जीतने के बाद धामी सरकार ने सबसे पहला काम यूसीसी को लेकर ही किया। 27 मई 2022 को यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया। दो फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सात फरवरी को यूसीसी का विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया और पारित हो गया। 11 मार्च को विधेयक को प्रेजीडेंट की मंजूरी भी मिल गई और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
सैद्धांतिक तौर पर भले ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह लागू नहीं हो पाया है। सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार करने का काम विशेष समिति को सौंपा था। इसके अलावा, इसकी वेबसाइट व एप निर्माण का कार्य भी किया जाना था। यह सारा काम अब पूरा हो चुका है। 18 अक्टूबर को विशेष कमेटी यह प्रिंट फार्मेट में नियमावली सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके बाद, यूसीसी को व्यवहारिक तौर पर लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुध्न सिंह के अनुसार, नियमावली, वेबसाइट व एप निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।