मुद्दतों बाद यूकेडी का दिखा दम, पर संघर्ष समिति से रहा कम

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादून
उत्तराखंड आंदोलन के बाद यह पहला मौका हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी सड़क पर प्रभावी दिखा। मौका था मूल निवास और भू-कानून मसले पर यूकेडी की तांडव रैली का। प्रभावहीन आंदोलन करने के लिए यूकेडी अक्सर निशाने पर आता रहा है और मजाक का पात्र बनता रहा है, लेकिन तांडव रैली में उसकी मेहनत दिखाई दी। हालांकि यह अलग बात है कि मूल निवास, भू-कानून समन्वय समिति की ओर से कुछ समय पहले देहरादून के परेड ग्राउंड पर ही जैसी महारैली आयोजित की गई थी, उसकी तुलना में यूकेडी की तांडव रैली कमतर साबित हुई।
तांडव रैली के जरिये यूकेडी ने मूल निवास, भू-कानून मसले पर अपनी राह अलग कर ली है। पार्टी अभी तक संघर्ष समिति के आंदोलन में अपने झंडे-डंडे के साथ शामिल होती आ रही थी, लेकिन अब वह अलग राह पर निकल पड़ी है। संघर्ष समिति ने भी साफ कर दिया है कि उसका आंदोलन किसी राजनीतिक दल की सरपरस्ती में नही चल सकता। संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर नवंबर माह में दो बडे़ कार्यक्रम घोषित किए हैं। एक, दस नवंबर को हरिद्वार में महारैली और दो, 26 नवंबर को देहरादून शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल।
दरअसल, मूल निवास और भू-कानून के मसले पर जिस तरह से लोगों का समर्थन सामने आ रहा है, उसे एक सियासी दल होने के नाते यूकेडी अपनी तरह से भुनाना चाहती है। यही वजह है कि उसने अपनी राह संघर्ष समिति से अलग कर ली है। यूकेडी के लिए यह भी जरूरी था कि वह तांडव रैली को सफल करके दिखाए। यूकेडी के नेता इस बात पर सुकून महसूस कर सकते हैं कि उनका कार्यक्रम सफल रहा। यूकेडी के कार्यक्रमों में इस तरह की भीड़ कभी नहीं दिखाई देती थी। तांडव रैली की सफलता के बाद इस मामले में यूकेडी नए तेवरों के साथ सामने आ सकता है।

भाजपा संगठन आया सरकार के बचाव में
-मूल निवास व भू-कानून के मुद्दे पर बढ़ रहे दबाव के बीच भाजपा का संगठन धामी सरकार के बचाव में आगे आ गया है। भाजपा का कहना है कि धामी सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि बजट सत्र में सशक्त भू कानून लाया जाएगा। भाजपा संगठन की ओर से मीडिया प्रभारी मनबीर चैहान ने एक बयान में कहा है कि भू-कानून मसले पर सरकार की मंशा एकदम साफ है। उत्तराखड के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।